स्टार्स योजना (STARS) 2024: इसका उद्देश्य व लाभ, विशेषताएं

स्टार्स योजना (STARS) की शुरुआत भारत सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 6 चयनित राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक सुधार के लिए किया है। 24 जून 2020 को विश्वबैंक ने इस कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान की थी। भारत सरकार के अंशदान को मिलाकर इस योजना हेतु कुल 5718 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।

इस योजना के द्वारा कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया जायेगा और स्कूल ड्रॉपआउट की दर को कम करके स्कूलों में नामांकन की संख्या को बढ़ाया जायेगा।

स्टार्स योजना (STARS) 2024

STARS Project क्या है?

स्टार्स परियोजना का पूरा नाम Strengthening Teaching-Learning And Results for States है अर्थात राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना। भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में स्टार्स योजना (STARS) को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद विश्व बैंक से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 23 फरवरी 2021 को इसे लागू किय गया था। स्टार्स योजना (STARS) अगले 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी। अर्थात यह परियोजना 2025 तक प्रभावी रहेगी।

स्टार्स योजना को समग्र शिक्षा के माध्यम से तैयार कराया गया है। इसमें योजना के उन घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो स्कूली शिक्षा को बढ़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप सहायक होंगे। इस परियोजना का कुल 5718 करोड़ रुपये है जिसमे विश्व बैंक द्वारा लगभग 3700 करोड़ रुपये की सहायता राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र PARAKH की स्थापना भी की गई है।

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STARS Scheme का उद्देश्य

हमारे देश ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में लैंगिक समानता का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अर्थात अब प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात समान है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अब भी लडके और लड़कियों के अनुपात में अंतर है। स्टार्स योजना के द्वारा इस अनुपात में सुधार किया जायेगा। स्टार्स योजना द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पीएम ई-विद्या, National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन (Foundational Literacy and Numeracy Mission) के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

स्टार्स स्कीम से लाभ

केंद्र सरकार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) द्वारा स्टार्स योजना (STARS) हेतु चयनित राज्यों में योजना के अनुभव अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जायेगा। इसके लिए इन अनुभवों को शगुन और दीक्षा पोर्टल के साथ अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर साझा किया जायेगा। जिससे देश के अन्य राज्य भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

• राज्यों के बीच क्रॉस-लर्निंग की सुविधा का विकास।
• माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि।
• बेहतर शिक्षा सेवाओं के लिए प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण देकर स्कूल मैनेजमेंट को मजबूत बनाना।
• चयनित राज्यों में ग्रेड 3 के बच्चों को भाषा में न्यूनतम दक्षता में वृद्धि।
• शासन सूचकांक स्कोर में सुधार।
• प्रभावी शिक्षण मूल्याङ्कन प्रणाली का विकास।

स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल राज्य

स्टार्स योजना (STARS) के अंतर्गत देश के 6 राज्यों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के समान ही ADB द्वारा वित्तपोषित एक अन्य परियोजना को भी लागू किया जा रहा है। जो देश के 5 राज्यों में लागू होगी जिसके अंतर्गत गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और झारखण्ड राज्य शामिल हैं। स्टार्स योजना निम्नलिखित राज्यों में लागू होगी।

1. हिमांचल प्रदेश
2. केरल
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा
6. राजस्थान

स्टार्स प्रोग्राम की विशेषताएं

• स्थानीय स्तर पर स्वनिर्धारित समाधान
• कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान– इस कार्यक्रम के लिए चयनित राज्यों के सरकारी स्कूलों में 52% से अधिक बच्चे कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। जिससे इस कार्यक्रम में कमजोर वर्ग के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
• बदलते जॉब ट्रेंड्स से सामंजस्य– यह योजना छात्रों को नौकरी के लिए बाजार की बदलती जरूरतों के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करेगा।
• शिक्षकों को Equipped करना– स्टार्स योजना (STARS) के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। क्योकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• विशेष डिमांड को एड्रेस करना– बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्टेकहोल्डर्स और अभिभावकों की मांगों को पूरा करना।
• देश की मानव पूंजी में निवेश– कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत शिक्षा को मजबूत किया जायेगा। जिससे उनमें भविष्य के श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल संज्ञानात्मक, सामाजिक-व्यवहार और भाषा कौशल का विकास किया जा सके। जो कि देश की मानव पूंजी कार्यक्रम में निवेश है।