भारत में बालिकाओं के लिए 7 सबसे अच्छी सरकारी योजनाएँ

देश में बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाने और उनके प्रति हीन एवं नकारात्मक भावना को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की और से बालिकाओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करती हैं।

ऐसे में यदि आपकी भी बालिका है और आप उसके भविष्य के लिए बचत करने या उसे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करना चाहते हैं तो इस लेख के माध्यम से हम आपको भारत में बालिकाओं के लिए 7 सबसे अच्छी सरकारी योजनाओं से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

जाने भारत में बालिकाओं के लिए 7 सबसे अच्छी सरकारी योजनाएँ

केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर बेटियों के लिए कई लाभकारी योजनाओं का संचालन करती है, इन योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं के विकास के साथ-साथ उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार बेटियों के लिए योजना के तहत उनकी शिक्षा को पूरा करने में सहयोग के साथ-साथ उनके भविष्य में उच्च शिक्षा या शादी के खर्चों के लिए बचत की सुविधा प्रदान करवाती है, सरकार द्वारा संचालित ऐसी 7 सबसे अच्छी सरकारी योजनाओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्य समृद्धि योजना (SSY) केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई योजना है। भारत सरकार की और से देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लक्ष्य से चलाई जा रही SSY योजना एक बेहद ही लाभकारी बचत योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए माता-पिता अपनी 10 साल या इससे कम आयु की बेटी का खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोलकर भविष्य में उसकी पढ़ाई या शादी के लिए बचत कर सकते हैं।

लाभ – सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत माता-पिता अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 125 रूपये से खुलवा सकते हैं और अपनी सुविधानुसार इसमें अधिकतम 1.5 लाख रूपये की राशि जमा कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है की इसमें मिलने वाले ब्याज पर सरकार कोई टैक्स नहीं लागू नहीं करती यानी इससे आपको इनकम टैक्स सेशन 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलता है।

योजना के तहत खाता प्रत्येक वर्ष के लिए त्रैमासिक ब्याज का भुगतान करता है, जिसमे लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7.6% ब्याज दर प्रदान किया जाता है, जो अन्य छोटी बचत योजनाओं की तुलना अधिक होता है।

इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के दिन से लेकर 14 साल तक हर साल इसमें निवेश करना होता है, यह जमा राशि को लाभार्थी बालिका 21 साल पूरी होने पर अपनी पढ़ाई या शादी के लिए निकाल सकते हैं। हालाँकि लाभार्थी बालिका चाहे तो 18 साल की होने पर भी पैसों की निकासी कर सकती है, लेकिन इस स्थिति में वह जमा राशि का केवल 50% हिस्सा ही निकाल सकेगी।

योग्यता – SSY योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए बीपीएल वर्ग की बालिकाएं जिनकी आयु 10 वर्ष या इससे कम है उनके अभिभावक अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं।

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बालिका समृद्धि योजना (BSY)

बालिका समृद्धि योजना (BSY) केंद्र सरकार द्वारा देश के कमजोर आय वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने में सहयोग प्रदान करने के लिए शरू की गई योजना है। जिसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब वर्ग की बालिकाओं को कक्षा एक से लेकर कक्षा दसवीं तक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप बालिकाएं बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी, इसके लिए योजना के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवार आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर अपनी बालिका को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान कर सकते हैं।

लाभ – बालिका समृद्धि योजना के तहत सरकार बालिकाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए कक्षा अनुसार उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करेगी। यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगा, योजना के मधयम से बालिका के जन्म के समय माँ को 500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।

इसके अलावा बालिका को शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 10वीं तक 300 रूपये से लेकर 1000 रूपये तक की छात्रवृत्ति राशि वार्षिक तौर पर दी जाती है, जिससे बालिकाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने में सहयोग मिल सकेगा और वह शिक्षित होकर भविष्य में आत्मनिर्भर हो सकेंगी।

योग्यता – योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवार की बीपीएल श्रेणी की बालिकाएं, जिनका जन्म 15 अगस्त, 1997 या इसके बाद हुआ है वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी, यह लाभ एक परिवार की केवल दो बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगा। SSY योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

देश में बेटियों के जीवनस्तर में सुधार और उनके साथ हो रहे सामजिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश में बेटियों के जन्म से पहले ही भ्रूण ह्त्या और बाल लिंगानुपात में हो रही गिरावट को दूर करने के लिए सरकार ने हरियाणा के पानीपत से योजना को शुरू किया जो अब पूरे देश में लागू हो गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अभिभावक बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खुलवा सकते हैं, योजना के अंतर्गत आवेदक जब भी बालिका का खाता खुलवाते हैं, तब से लेकर 14 साल की आयु तक निर्धारित राशि बालिका के खाते में जमा करनी होगी, जिसकी निकासी आवेदक बालिका 21 वर्ष की होने पर कर सकेंगी।

लाभ – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत समाज में बालिकाओं को भी बेटो की तरह ही सकारात्मक दृष्टि से एक समान देखा जाएगा और बेटियां भी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके लिए योजना के तहत बेटी के अभिभावक द्वारा उसके भविष्य के लिए जमा की गई राशि से वह 50% की धनराशि 18 वर्ष की पूरी होने पर निकाल सकती है, वहीँ 21 साल पूरे होने पर वह अपनी शिक्षा व विवाह के लिए कुल एकमुश्त राशि की निकासी कर सकेगी।

योग्यता – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की बालिका का खाता खुलवाया जा सकता है, यह लाभ एक परिवार की केवल दो बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगा। SSY योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो। योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका के अभिभावक को 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष 12000 रूपये की राशि उसके खाते में जमा करनी होगी।

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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केंद्र सरकार की और से सर्वशिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006-2007 में शुरू की गई योजना है, जिसके तहत समाज में पिछड़े एवं वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए वर्तमान समय में प्रत्येक प्रखंड में एक कस्तूरबा स्कूल का संचालन कर रही है, इस योजना के तहत बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी।

इसके लिए योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी बालिकाओं को 12 वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।

लाभ – Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana के तहत सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ छात्रावास में आवासीय सुविधा, शिक्षण सामग्री आदि बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है।

इसके साथ ही छात्राओं को अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 100 रूपये धनराशि जारी की जाती है, इससे अधिक से अधिक अभिभावक अपने बालिका को शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल भेज सकेंगे और वह भी शिक्षित होकर भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

इस योजना के अंतर्गत 75% सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्य वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकी शेष 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी।

योग्यता – योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से सरकार बालिकाओं के सर्वागीण विकास के लिए उनके आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है, इसके लिए योजना के अंतर्गत 1 जून, 2016 के बाद जन्मी राजस्थान की बालिकाओं को योजना के तहत कुल 6 किस्तों में 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यह लाभ बच्ची के पैदा होने से लेकर उसकी शिक्षा पूरी करने तक दी जाती है। जिससे प्रदेश में बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा पूरी करने में प्रोत्साहन मिल सकेगा।

लाभ – इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी उनकी उच्च शिक्षा पूरी होने तक निर्धारित किस्तों में लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमे बेटी के जन्म पर उसकी माँ को 2500 रूपये की पहली किस्त दी जाएगी, वहीं एक साल पूरा होने पर किए गए टीकाकरण के साथ पुनः 2500 रूपये की धनराशि जारी की जाएगी, जिसके बाद किसी भी पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान 4000 रूपये की राशि, 5 वीं कक्षा में प्रवेश पर 5000 रूपये और 11 वीं कक्षा में प्रवेश पर 11000 रूपये की धनराशि बालिका को दी जाएगी।

योग्यता – योजना के अंतर्गत राजस्थान की मूल निवासी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून, 2016 के बाद हुआ है वह योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी, आवेदक बालिका के माता-पिता का भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। योजना का लाभ बालिकाओं को तभी प्रदान किया जाएगा, जब वह राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में अध्धयनरत हों।

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मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवार की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी स्थिति में सुधार करने की गई है, इस योजना के माध्यम से सरकार नवंबर, 2007 के बाद पैदा हुई बच्चों को जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत करने पर 2000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है यह लाभ बालिका के अभिभावकों को बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के बाद प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही बालिका के जन्म के समय से उसके 18 वर्ष की आयु के बाद वित्तीय सहायता राशि लेने का लाभ प्रदान करती है।

लाभ – बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इस योजना के तहत सरकार द्वारा यूको एवं आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रूपये राशि का निवेश किया जाएगा। वहीं बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद यह राशि परिपक्वता मूल्य के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरी कर सकेंगी।

योग्यता – योजना के अंतर्गत बिहार की मूल निवासी बालिकाएं जो बीपीएल वर्ग से ताल्लुक रखती हैं वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, कन्या सुरक्षा योजना के तहत जिन बालिकाओं का जन्म 2 नवंबर, 2007 के बाद हुआ है वह लाभ के पात्र होंगी, यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगा।

नंदा गौरी देवी कन्या धन योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने और उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए नंदा गौरी देवी कन्या धन योजना का आरंभ महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से मिलकर किया गया है, इस योजना के माध्यम सरकार प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में बालिका के जन्म पर माता-पिता को 11000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी वहीं बालिका के 12 वीं पास करने के बाद उन्हें 51000 रूपये की राशि दी जाती है, जिसके जरिए बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा बिना किसी वित्तीय समस्या के पूरी कर सकेंगी।

लाभ – नंदा गौरी देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार बालिका के जन्म होने पर 11000 रूपये और उसके इंटर पास होने पर उसे 51000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को प्रदान किया जाता है।

योग्यता – इस योजना के तहत उत्तराखंड की निवासी बालिकाएं, जो एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग और बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।