बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2019 में Bihar Property Registration के लिए नए नियम बनाये थे। इस नियम के विरुद्ध कई लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुक़दमा दाखिल किया गया था। जिससे हाईकोर्ट द्वारा इस नियम पर स्थगनादेश (Stay Order) दे दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2024 में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले को सही ढहराते हुए सरकार के इस फैसले को पुरे प्रदेश में लागू करने की अनुमति दे दी हैं। राज्य सरकार द्वारा इस नए कानून के तहत बिहार संपत्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जमीन रजिस्ट्री के नियम प्रमुख बदलाव किये गए हैं।
अगर आप भी राज्य में कहीं भी जमीन की खरीद और बिक्री का प्लान बना रहे हैं तो आपको इस नए नियम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। जिससे कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस से वापस न आना पड़े। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम (Bihar Jamin Registry New Rules), जमीन रजिस्ट्री की फीस कितनी है? तथा फीस को ऑनलाइन चेक करने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। अतः आप सभी सम्मानित पाठकगण से अनुरोध है कि Bihar Property Registration से सम्बंधित उपरोक्त विषयों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी को पाने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
बिहार जमीन रजिस्ट्री के नियम (Bihar Property Registration New Rule)
बिहार में जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) कराने से सम्बंधित नए नियम (Bihar Property Registration New Rule) इस साल फरवरी से पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। इस नए नियम के कारण राज्य में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या काफी घट गई है। राज्य के अधिकार जिलों के निबंधन कार्यालयों में गिने-चुने लोग ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं जिससे सरकार के राजस्व पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन इस नए नियम के लागू हो जाने से जमीन विवाद (Land Dispute) के मामले अब काफी हद तक घट जाएंगे।
आपको बता दें कि नए नियम के तहत बिहार में अब केवल वही आदमी जमीन बेच सकेगा अर्थात रजिस्ट्री का अधिकार केवल उसी को होगा जिसके नाम पर जमाबंदी है। अगर आप अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नियमानुसार जमीन का बटवारा करना होगा। इसके बाद जमाबंदी में अपना नाम दर्ज कराना होगा। यानी की पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए बंटवारे से सम्बंधित कागजात पहले तैयार करना होगा। बिहार सरकार द्वारा बनाये गए Bihar Property Registration के नए नियमों को माननीय उच्च न्यायालय की सहमति मिलने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जा चुका है।
इस नए नियम के लागू होने से पहले कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम से दर्ज जमीन में अपना हिस्सा बेंच सकता था लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो अंचल कार्यालय में रजिस्टर टू में भूस्वामी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज रहेगा केवल वही जमीन को बेच सकेगा। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले जमाबंदी में विक्रेता के नाम की जांच जरूर कर लें।
नए नियम से लाभ
Bihar Property Registration के नए नियम के लागू हो जाने से जमीन की रजिस्ट्री में कमी जरूर आई है लेकिन अब लोग जमीन के कागजातों में जरुरी सुधार करेंगे और अपने हिस्से की जमीन पर नियमानुसार अपना भूस्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज कराएँगे जिससे उन्हें दूरगामी लाभ मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भूमि के विवाद सम्बन्धी मामलों में कमी आएगी और भविष्य में न्यायालय पर इससे सम्बंधित मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। इस नियम से वर्तमान में विभाग के राजस्व में जरूर कमी आई है, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ यह बढ़ जायेगा।
वहीं दूसरी ओर नए नियम के लागू होने से भू-माफियाओं पर नकेल कसने में बहुत मदद मिलेगी। क्योकि अब रजिस्ट्री के वक्त जमीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होने का प्रमाण देना होगा। जमीन बेचने वाले के नाम पर जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
Also Read – बिहार में जमीन किसके नाम पर है कैसे पता करें?
जमीन रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन चेक करने का तरीका
किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने पर लगने वाली रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी उस जमीन के सर्किल रेट (MVR- Minimum Value Rate) पर निर्भर करता है। Bihar Property Registration में आपको जमीन के सर्किल रेट का 2% रजिस्ट्री फीस के रूप में देना पड़ता है। जबकि जमीन के सर्किल रेट का 6% स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। नीचे दिए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप बिहार के किसी भी क्षेत्र के कृषि भूमि (खेत), बाग, कमर्सिअल, रेजिडेंशियल अथवा किसी भी अन्य प्रकार के जमीन का रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन चेक कर कर सकते हैं।
- स्टेप-1 सबसे पहले बिहार सरकार के भूमि जानकारी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://bhumijankari.bihar.gov.in/ को ओपन करें।
- स्टेप-2 ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर View MVR के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप-3 अब आपकी स्क्रीन पर MVR Details का पेज खुलकर आ जायेगा जहाँ आपको क्रमशः अपने रजिस्ट्री कार्यालय (Registry Office) अंचल (Circle) और थाना का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन पर उस क्षेत्र के सभी प्रकार के जमीन का सर्किल रेट, रजिस्ट्री फीस तथा स्टाम्प फीस (Stamp Duty) का विवरण ऑनलाइन दिखाई देने लगेगा।
- उदाहरण के लिए अगर आपको बिहार राज्य के नालंदा जिले के बिहार शरीफ अंचल के अंतर्गत आने वाले भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 बिस्वा खेत (दो फसल की कृषि भूमि) खरीदना हो, तो आपको कुल कितना रजिस्ट्री फीस तथा स्टाम्प फीस देना पड़ेगा। जैसा की ऊपर स्टेप 3 की इमेज में दिखाया गया है कि इस क्षेत्र में दो फसल वाली कृषि भूमि के 1 डेसीमल क्षेत्रफल का न्यूनतम मूल्य (सर्किल रेट) 18 हजार रूपया है। जिसका रजिस्ट्री फीस 360 रूपया और स्टाम्प ड्यूटी 1080 रूपया है। चूकि 1 बिस्वा जमीन 3.1 डेसीमल के बराबर होती है इस प्रकार से इस क्षेत्र में 1 बिस्वा का सर्किल रेट 55800 रूपया हुआ। इस जमीन को खरीदने पर आपको 1116 रुपये रजिस्ट्री फीस तथा 3348 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। इसी प्रकार आप कमर्सिअल, रेजिडेंशियल अथवा अन्य प्रकार की जमीन का रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Disclaimer
इस आर्टिकल में बिहार राज्य में जमीन की रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी की दर के सम्बन्ध में दी गई जानकारी राज्य सरकार की भूमि जानकारी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दी गई है। आपसे अपेक्षा है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले सम्बंधित निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री फीस और अन्य चार्जेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।
